CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, पक्ष रखने केंद्र...

CAA पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, पक्ष रखने केंद्र सरकार को दिया 4 हफ्ते का समय

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The Supreme Court quashed the stay order petition in the CAA case.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने से इंकार करते हुए दायर सभी 144 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. भारत सरकार की ओर से अटार्नी जनरल ने 6 हफ्ते का समय मांगा था.

 

 

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अनेक पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही है, जिस पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई में तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क रखा कि रोक भले ही न लगाएं, लेकिन दो महीने के लिए निलंबित कर दें. इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रोक लगाने जैसा ही होगा. CAA पर एक तरफा रोक लगाने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हर याचिका को केंद्र के पास भेजने की जरूरत बताई.

वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने असम में इस कानून से होने वाले प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इससे 40 लाख लोगों को नागरिकता मिल जाएगा, और असम का पूरा डेमोग्राफी ही बदल जाएगा. वहीं केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि उनके पास केवल 60 याचिकाओं की ही जानकारी है, शेष 84 याचिकाओं की जानकारी नहीं है. इन याचिकाओं पर पक्ष रखने के लिए छह हफ्ते का समय दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इतना समय देने से इंकार करते हुए 4 हफ्ते का समय दिया.

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